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जन सुनवाई
समय-सारणी: प्रत्येक बुधवार समय: 14:00 – 15:00 बजे
इस पहल का उद्देश्य बीआईएस अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत का अवसर प्रदान करना है ताकि आपके प्रश्नों/शिकायतों का समाधान हो सके और सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की जा सकें।
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SW 32 | मेडिकल इम्प्लांट्स: आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में बदलाव
सुरक्षित इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जानने के लिए देखें | SW 31
IS 17585 : 2021 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 19267 : 2025 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 2603 : 1983 के अनुसार, “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉपर एनोड्स” हेतु अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना ‘हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 3 ग्राइंडर्स, पॉलिशर्स और डिस्क-टाइप सैंडर्स’ के लिए आई एस 4665: भाग 2 : सेक्शन 3: 2023 के अनुसार।
आईएस 17806: 2022 के अनुसार “यात्री लिफ्ट और सेवा लिफ्ट, लिफ्ट कारों और काउंटरवेट के लिए गाइड रेल, टी-टाइप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 4665: भाग 2: सेक्शन 6: 2023 के अनुसार ‘हैंड-हेल्ड मोटर-संचालित इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ सेक्शन 6 हथौड़े’ के लिए ऑल इंडिया पहला लाइसेंस देने।
आईएस 15340 : 2019 के अनुसार “नारियल रेशे से बनी फेल्ट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18874 : 2024 के अनुसार “चुंबकीय सामग्री – व्यक्तिगत सामग्रियों के लिए विनिर्देश – मध्यम आवृत्तियों पर उपयोग के लिए पतली विद्युत इस्पात पट्टी और शीट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 16012 : 2012 के अनुसार “पॉली-लेमिनेटेड एल्युमिनियम केबल रैप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 260 : 2024 के अनुसार “अल्युमिनियम सल्फेट, नॉन-फेरिक” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
सोने पर हॉलमार्क लगाने के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा। अभी देखें।
आईएस 16468 : 2016 के अनुसार “मेडिकल टेक्सटाइल्स – शोषक कपास (बाँझ और गैर-बाँझ)” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 1809 : 2024 के अनुसार “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निकल लवण” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान करना।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2026, दिनांक 02 मार्च 2026 के छठे चरण में स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त 07 जिलों की सूची।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2026।
फेज़ 4 के तहत BIS ने 33 R&D प्रोजेक्ट्स दिए।
आईएस 368 : 2014 में संशोधन संख्या 1 के कार्यान्वयन में विस्तार
आईएस 302-2-80 : 2017 में संशोधन संख्या 2 के कार्यान्वयन में विस्तार
IS 2046: 1995 और IS 2046 (पार्ट 1 से 8): 2025- “डेकोरेटिव थर्मोसेटिंग सिंथेटिक रेज़िन बॉन्डेड लैमिनेटेड शीट्स” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
आई एस 16440 : 2016 के अनुसार “स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18837: 2024 के अनुसार “क्लोरीनेटेड पॉली (विनाइल क्लोराइड) (सीपीवीसी) प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के लिए सॉल्वेंट सीमेंट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान
विज्ञापन संख्या ESTT-02/2025/ESTT (प्रतिनियुक्ति) के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची।
आई एस 15449 (भाग 1): 2004 और आई एस 15449 (भाग 1): 2024-“घरेलू ज़िगज़ैग सुई मशीनों” के समानांतर चलने की अवधि का विस्तार।
आईएस आईएस 6218: 2008 और आईएस 6218: 2025- “साइकिल – मडगार्ड” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
IS 2061: 1995 और IS 2061: 2025-“साइकिल — फ्रंट फोर्क्स” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
आई एस 14738 : 2017 के अनुसार “फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स (FIBCs)” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना।
आईएस 9873 (भाग 1) : 2019 और आईएस 9873 (भाग 1) : 2025 के समवर्ती चलने की अवधि का विस्तार – “खिलौनों की सुरक्षा भाग 1 यांत्रिक और भौतिक गुणों से संबंधित सुरक्षा पहलु – विशिष्टकरण।”
आईएस 4665: भाग 2: खंड 1: 2023 के अनुसार “हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशिष्ट आवश्यकताएं खंड 1 ड्रिल और इम्पैक्ट ड्रिल” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान करना।
आईएस 16718: 2021-reg के अनुसार “कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए एग्रो टेक्सटाइल्स – पॉलीप्रोपाइलीन स्पन बॉन्डेड नॉन-वोवन क्रॉप कवर्स और फ्रूट स्कर्टिंग बैग्स” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान
आई एस 64 : 2023 के अनुसार “पेंट के लिए बेरियम सल्फेट पिगमेंट्स” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 1573 : 1986 के अनुसार “लोहा और इस्पात पर जस्ते की इलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग्स” के लिए पूरे भारत में पहला लाइसेंस प्रदान किया गया।
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (IIHT) जोधपुर में “हथकरघा और खादी क्षेत्र में मानकीकरण – भारत की स्वतंत्रता और धरोहर का जीवंत प्रतीक” पर जागरूकता संगोष्ठी।
“एक्सल ऑइल” का आई एस 1628 : 1986 के अनुसार अविल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान ।
आई एस 9685 : 2002 के अनुसार “टेक्सटाइल्स – सैंड बैग्स” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2025
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IS 17585 : 2021 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 19267 : 2025 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 2603 : 1983 के अनुसार, “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉपर एनोड्स” हेतु अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना ‘हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 3 ग्राइंडर्स, पॉलिशर्स और डिस्क-टाइप सैंडर्स’ के लिए आई एस 4665: भाग 2 : सेक्शन 3: 2023 के अनुसार।
आईएस 17806: 2022 के अनुसार “यात्री लिफ्ट और सेवा लिफ्ट, लिफ्ट कारों और काउंटरवेट के लिए गाइड रेल, टी-टाइप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 4665: भाग 2: सेक्शन 6: 2023 के अनुसार ‘हैंड-हेल्ड मोटर-संचालित इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ सेक्शन 6 हथौड़े’ के लिए ऑल इंडिया पहला लाइसेंस देने।
आईएस 15340 : 2019 के अनुसार “नारियल रेशे से बनी फेल्ट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18874 : 2024 के अनुसार “चुंबकीय सामग्री – व्यक्तिगत सामग्रियों के लिए विनिर्देश – मध्यम आवृत्तियों पर उपयोग के लिए पतली विद्युत इस्पात पट्टी और शीट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 16012 : 2012 के अनुसार “पॉली-लेमिनेटेड एल्युमिनियम केबल रैप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 260 : 2024 के अनुसार “अल्युमिनियम सल्फेट, नॉन-फेरिक” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
सोने पर हॉलमार्क लगाने के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा। अभी देखें।
आईएस 16468 : 2016 के अनुसार “मेडिकल टेक्सटाइल्स – शोषक कपास (बाँझ और गैर-बाँझ)” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 1809 : 2024 के अनुसार “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निकल लवण” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान करना।
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हम बीआईएस हैं,
भारत का राष्ट्रीय
मानक निकाय
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। हम भारतीय मानक को विकसित व प्रकाशित करते हैं, अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को लागू करते हैं और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता देते हैं तथा प्रयोगशालाओं को संचालित करते हैं, हॉलमार्किंग लागू करते हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, गुणवत्ता आश्वासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और आईएसओ व आईईसी में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जन सुनवाई
समय-सारणी: प्रत्येक बुधवार समय: 14:00 – 15:00 बजे
इस पहल का उद्देश्य बीआईएस अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत का अवसर प्रदान करना है ताकि आपके प्रश्नों/शिकायतों का समाधान हो सके और सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की जा सकें।
हमारे लाइव सपोर्ट सत्र में जुड़े और बीआईएस की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न, शिकायत या सुझाव के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएं।
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SW 32 | मेडिकल इम्प्लांट्स: आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में बदलाव
सुरक्षित इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जानने के लिए देखें | SW 31
IS 17585 : 2021 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 19267 : 2025 के अनुसार AlF लाइसेंस प्रदान किया जाना
IS 2603 : 1983 के अनुसार, “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉपर एनोड्स” हेतु अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना ‘हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 3 ग्राइंडर्स, पॉलिशर्स और डिस्क-टाइप सैंडर्स’ के लिए आई एस 4665: भाग 2 : सेक्शन 3: 2023 के अनुसार।
आईएस 17806: 2022 के अनुसार “यात्री लिफ्ट और सेवा लिफ्ट, लिफ्ट कारों और काउंटरवेट के लिए गाइड रेल, टी-टाइप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 4665: भाग 2: सेक्शन 6: 2023 के अनुसार ‘हैंड-हेल्ड मोटर-संचालित इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ सेक्शन 6 हथौड़े’ के लिए ऑल इंडिया पहला लाइसेंस देने।
आईएस 15340 : 2019 के अनुसार “नारियल रेशे से बनी फेल्ट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18874 : 2024 के अनुसार “चुंबकीय सामग्री – व्यक्तिगत सामग्रियों के लिए विनिर्देश – मध्यम आवृत्तियों पर उपयोग के लिए पतली विद्युत इस्पात पट्टी और शीट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 16012 : 2012 के अनुसार “पॉली-लेमिनेटेड एल्युमिनियम केबल रैप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 260 : 2024 के अनुसार “अल्युमिनियम सल्फेट, नॉन-फेरिक” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
सोने पर हॉलमार्क लगाने के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा। अभी देखें।
आईएस 16468 : 2016 के अनुसार “मेडिकल टेक्सटाइल्स – शोषक कपास (बाँझ और गैर-बाँझ)” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 1809 : 2024 के अनुसार “इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निकल लवण” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान करना।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2026, दिनांक 02 मार्च 2026 के छठे चरण में स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त 07 जिलों की सूची।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2026।
फेज़ 4 के तहत BIS ने 33 R&D प्रोजेक्ट्स दिए।
आईएस 368 : 2014 में संशोधन संख्या 1 के कार्यान्वयन में विस्तार
आईएस 302-2-80 : 2017 में संशोधन संख्या 2 के कार्यान्वयन में विस्तार
IS 2046: 1995 और IS 2046 (पार्ट 1 से 8): 2025- “डेकोरेटिव थर्मोसेटिंग सिंथेटिक रेज़िन बॉन्डेड लैमिनेटेड शीट्स” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
आई एस 16440 : 2016 के अनुसार “स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18837: 2024 के अनुसार “क्लोरीनेटेड पॉली (विनाइल क्लोराइड) (सीपीवीसी) प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के लिए सॉल्वेंट सीमेंट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान
विज्ञापन संख्या ESTT-02/2025/ESTT (प्रतिनियुक्ति) के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची।
आई एस 15449 (भाग 1): 2004 और आई एस 15449 (भाग 1): 2024-“घरेलू ज़िगज़ैग सुई मशीनों” के समानांतर चलने की अवधि का विस्तार।
आईएस आईएस 6218: 2008 और आईएस 6218: 2025- “साइकिल – मडगार्ड” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
IS 2061: 1995 और IS 2061: 2025-“साइकिल — फ्रंट फोर्क्स” के एक साथ चलने की अवधि का विस्तार
आई एस 14738 : 2017 के अनुसार “फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स (FIBCs)” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना।
आईएस 9873 (भाग 1) : 2019 और आईएस 9873 (भाग 1) : 2025 के समवर्ती चलने की अवधि का विस्तार – “खिलौनों की सुरक्षा भाग 1 यांत्रिक और भौतिक गुणों से संबंधित सुरक्षा पहलु – विशिष्टकरण।”
आईएस 4665: भाग 2: खंड 1: 2023 के अनुसार “हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशिष्ट आवश्यकताएं खंड 1 ड्रिल और इम्पैक्ट ड्रिल” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान करना।
आईएस 16718: 2021-reg के अनुसार “कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए एग्रो टेक्सटाइल्स – पॉलीप्रोपाइलीन स्पन बॉन्डेड नॉन-वोवन क्रॉप कवर्स और फ्रूट स्कर्टिंग बैग्स” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान
आई एस 64 : 2023 के अनुसार “पेंट के लिए बेरियम सल्फेट पिगमेंट्स” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 1573 : 1986 के अनुसार “लोहा और इस्पात पर जस्ते की इलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग्स” के लिए पूरे भारत में पहला लाइसेंस प्रदान किया गया।
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (IIHT) जोधपुर में “हथकरघा और खादी क्षेत्र में मानकीकरण – भारत की स्वतंत्रता और धरोहर का जीवंत प्रतीक” पर जागरूकता संगोष्ठी।
“एक्सल ऑइल” का आई एस 1628 : 1986 के अनुसार अविल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान ।
आई एस 9685 : 2002 के अनुसार “टेक्सटाइल्स – सैंड बैग्स” के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना।
स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2025
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आगामी QCOs - अधिसूचित और कार्यान्वयन के लिए नियत
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आल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्रदान करना ‘हैंड-हेल्ड मोटर-ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 3 ग्राइंडर्स, पॉलिशर्स और डिस्क-टाइप सैंडर्स’ के लिए आई एस 4665: भाग 2 : सेक्शन 3: 2023 के अनुसार।
आईएस 17806: 2022 के अनुसार “यात्री लिफ्ट और सेवा लिफ्ट, लिफ्ट कारों और काउंटरवेट के लिए गाइड रेल, टी-टाइप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया।
आई एस 4665: भाग 2: सेक्शन 6: 2023 के अनुसार ‘हैंड-हेल्ड मोटर-संचालित इलेक्ट्रिक टूल्स सुरक्षा भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ सेक्शन 6 हथौड़े’ के लिए ऑल इंडिया पहला लाइसेंस देने।
आईएस 15340 : 2019 के अनुसार “नारियल रेशे से बनी फेल्ट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आईएस 18874 : 2024 के अनुसार “चुंबकीय सामग्री – व्यक्तिगत सामग्रियों के लिए विनिर्देश – मध्यम आवृत्तियों पर उपयोग के लिए पतली विद्युत इस्पात पट्टी और शीट” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
आई एस 16012 : 2012 के अनुसार “पॉली-लेमिनेटेड एल्युमिनियम केबल रैप” के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस का अनुदान।
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बीआईएस के बारे में
बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के सुमेलित विकास के लिए है।...
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प्रश्न
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लाइसेंस प्रदान करने के लिए विकल्प -2 (पहले सरलीकृत) के तहत उत्पाद
उत्पाद के
अनुसार
निर्माता
उत्पाद प्रमाणन
बीआईएस वार्ता
संचार विचारो
मामले का अध्ययन
मानकों को
बढ़ावा देना:
सफलता की
कहानियां
2021-22
श्रव्य - दृश्य संसाधन
आईएसआई चिह्नित उत्पाद
हॉलमार्क वस्तु
पंजीकरण
चिह्नित उत्पाद
विदेशी
निर्मित
उत्पाद
अपने उत्पाद की प्रामाणिकता की जाँच करें
अधिक सूचना हेतु कृपया हमारे ई-बीआईएस साईट
(www.manakonline.in) देखे
गुणवत्ता के सुनिश्चिता के लिए
मार्क देखे
हमारी सेवाएं
S
मानकों की बिक्री
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आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम
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अपके शहर में हॉलमार्कड ज्वैलर ढूंढे
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तकनीकी जानकारी सेवाएं
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निविदा
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सतर्कता पोर्टल
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कार्यक्रम
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पुस्तकालय पोर्टल
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पेंशनभोगी
R
सूचना का अधिकार
About BIS
बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के सुमेलित विकास के लिए है।...
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वीडियो गैलरी
▶
बीआईएस ने एलपीजी सिलेंडरों पर बातचीत की
▶
अनुरूपता मूल्यांकन के बदलते स्वरूप पर बीआईएस की वार्ता
▶
हॉलमार्किंग पर बीआईएस की वार्ता
▶
मानक क्लबों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
▶
एनआईटीएस वीडियो, 24 मई 2023
▶
बीआईएस फर्स्ट (हाल की पहल)
▶
हितधारक सहभागिता | बीआईएस
▶
ग्राम पंचायतों के लिए भारतीय मानक
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ग्राम पंचायतों के लिए भारतीय मानक
सामान्य प्रश्न
मानक क्या है?
हमें मानक की आवश्यकता क्यों है?
मानक कैसे बनाए जाते हैं?
अधिक पढ़ें
प्रमाणित होना चाहते हैं?
बीआईएस प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है। हालांकि, कई उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से अनिवार्य किया गया है जैसे—जनहित, मानव, पशु या वनस्पति स्वास्थ्य का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार रीतियों की रोकथाम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा।
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बीआईएस स्टोर
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BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products compliance to Indian Standards is made compulsory by the Central Government under various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security.
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